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योजना विवरण

किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.)

के. सी. सी. योजना किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। भारत सरकार किसानों को 2 प्रतिशत का ब्याज अनुदान और 3 प्रतिशत का शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिससे प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की बहुत ही रियायती दर पर ऋण उपलब्ध होता है।

कृषि विकास, किसान कल्याण तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग कृषि, ग्रामीण एवं पर्यावरण

विवरण

इस योजना को वर्ष 2004 में किसानों की निवेश ऋण आवश्यकता अर्थात संबद्ध और गैर-कृषि गतिविधियों के लिए आगे बढ़ाया गया था और योजना को सरल बनाने और इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की सुविधा के लिए इंडियन बैंक के सीएमडी श्री टी. एम. भसीन की अध्यक्षता में एक कार्य समूह द्वारा 2012 में इस पर फिर से विचार किया गया था। यह योजना के. सी. सी. योजना के संचालन के लिए बैंकों को व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करती है। कार्यान्वयन करने वाले बैंकों के पास संस्था/स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप इसे अपनाने का विवेकाधिकार होगा।

उद्देश्य
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी खेती और अन्य आवश्यकताओं के लिए लचीली और सरल प्रक्रियाओं के साथ एकल खिड़की के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है जैसा कि नीचे बताया गया हैः
  1. फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना;
  2. फसल कटाई के बाद के खर्च;
  3. विपणन ऋण का उत्पादन करें;
  4. किसान परिवार की उपभोग आवश्यकताएँ;
  5. कृषि परिसंपत्तियों और कृषि से संबंधित गतिविधियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी;
  6. कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता

योजना से लाभ

ऋण सीमा/ऋण राशि का निर्धारण
  1. पहले वर्ष के लिए आने की अल्पकालिक सीमाः एक वर्ष में एक ही फसल उगाने वाले किसानों के लिएःफसल के लिए वित्त का पैमाना (जैसा कि जिला स्तर की तकनीकी समिति द्वारा तय किया गया है) x खेती किए गए क्षेत्र का विस्तार + कटाई के बाद/घरेलू/उपभोग आवश्यकताओं के लिए सीमा का 10 प्रतिशत + कृषि परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव खर्च के लिए सीमा का 20 प्रतिशत + फसल बीमा, पी. ए. आई. एस. और परिसंपत्ति बीमा।
  2. दूसरे और अगले वर्ष के लिए सीमाफसल की खेती के उद्देश्यों के लिए प्रथम वर्ष की सीमा प्रत्येक क्रमिक वर्ष (दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष) के लिए लागत वृद्धि/वित्त के पैमाने में वृद्धि की सीमा के 10 प्रतिशत से अधिक और किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि के लिए अनुमानित सावधि ऋण घटक, यानी पांच वर्ष।
  3. एक से अधिक फसल उगाने वाले किसानों के लिएएक वर्ष में, पहले वर्ष के लिए प्रस्तावित फसल पद्धति के अनुसार खेती की जाने वाली फसलों के आधार पर उपरोक्त सीमा तय की जानी है और प्रत्येक क्रमिक वर्ष (दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष) के लिए लागत वृद्धि/वित्त के पैमाने में वृद्धि के लिए सीमा का अतिरिक्त 10 प्रतिशत निर्धारित किया जाना है। यह माना जाता है कि किसान शेष चार वर्षों के लिए भी इसी फसल पद्धति को अपनाता है। यदि किसान द्वारा अपनाए गए फसल पैटर्न को बाद के वर्ष में बदल दिया जाता है, तो सीमा पर फिर से काम किया जा सकता है।
  4. निवेश के लिए सावधि ऋणभूमि विकास, लघु सिंचाई, कृषि उपकरणों की खरीद और संबद्ध कृषि गतिविधियों की दिशा में। किसान द्वारा अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित परिसंपत्तियों की इकाई लागत, खेत में पहले से की जा रही संबद्ध गतिविधियों, पुनर्भुगतान क्षमता पर बैंक के निर्णय और मौजूदा ऋण दायित्वों सहित किसान पर कुल ऋण बोझ के आधार पर बैंक कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अवधि और कार्यशील पूंजी सीमा आदि के लिए ऋण की मात्रा तय कर सकते हैं।
  5. दीर्घकालिक ऋण सीमायह पांच साल की अवधि के दौरान प्रस्तावित निवेश और किसान की पुनर्भुगतान क्षमता के बारे में बैंक की धारणा पर आधारित है
  6. अधिकतम अनुमेय सीमा5वें वर्ष के लिए अल्पकालिक ऋण सीमा और अनुमानित दीर्घकालिक ऋण आवश्यकता अधिकतम अनुमेय सीमा (एम. पी. एल.) होगी और इसे किसान क्रेडिट कार्ड सीमा के रूप में माना जाएगा।
  7. सीमांत किसानों के अलावा अन्य के लिए उप-सीमाएं तय करनाः
  • अल्पकालिकऋण और सावधि ऋण अलग-अलग ब्याज दरों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसके अलावा, वर्तमान में, अल्पकालिक फसल ऋण ब्याज अनुदान योजना/शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत शामिल हैं। इसके अलावा, अल्पकालिक और सावधि ऋणों के लिए पुनर्भुगतान कार्यक्रम और मानदंड अलग-अलग हैं। इसलिए, परिचालन और लेखांकन सुविधा के लिए, अल्पकालिक नकद क्रेडिट सीमा बचत खाते और सावधि ऋण के लिए कार्ड सीमा को अलग-अलग उप-सीमाओं में विभाजित किया जाना है।
  • ड्राइंग सीमाअल्पकालिक नकद ऋण फसल पद्धति के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए और फसल उत्पादन, मरम्मत और कृषि परिसंपत्तियों और उपभोग के रखरखाव के लिए राशि को किसान की सुविधा के अनुसार निकालने की अनुमति दी जा सकती है। यदि जिला स्तरीय समिति द्वारा किसी भी वर्ष के लिए वित्त के पैमाने में संशोधन पांच साल की सीमा तय करते समय 10 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि से अधिक है, तो एक संशोधित निकासी सीमा तय की जा सकती है और किसान को इसके बारे में सलाह दी जाती है। यदि इस तरह के संशोधनों के लिए कार्ड सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता होती है (चौथा या पांचवां वर्ष), तो ऐसा ही किया जा सकता है और किसान को ऐसा करने की सलाह दी जा सकती है। सावधि ऋणों के लिए, निवेश की प्रकृति और प्रस्तावित निवेशों के आर्थिक जीवन के अनुसार तैयार की गई पुनर्भुगतान अनुसूची के आधार पर किश्तों को निकालने की अनुमति दी जा सकती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी समय, कुल देयता संबंधित वर्ष की आहरण सीमा के भीतर होनी चाहिए।
  • जहां भी कार्ड की सीमा/देयता अतिरिक्त प्रतिभूति की गारंटी देती है, बैंक अपनी नीति के अनुसार उपयुक्त संपार्श्विक ले सकते हैं।

पात्रता

  • किसान-व्यक्तिगत/संयुक्त उधारकर्ता जो मालिक कृषक हैं;
  • किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदार और फसल साझा करने वाले;
  • स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या किसानों के संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) जिनमें किरायेदार किसान, साझा फसल आदि शामिल हैं
  • आवेदन प्रक्रिया

    ऑनलाइन:

    जिस बैंक की वेबसाइट पर आप किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उस पर जाएं।

    • विकल्पों की सूची से किसान क्रेडिट कार्ड चुनें।
    • 'आवेदन करें' के विकल्प पर क्लिक करने पर, वेबसाइट आपको आवेदन पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित करेगी।
    • आवश्यक विवरण के साथ फॉर्म भरें और 'जमा करें' पर क्लिक करें।
    • ऐसा करने पर, एक आवेदन संदर्भ संख्या भेजी जाएगी। यदि आप पात्र हैं, तो बैंक 3 से 4 कार्य दिवसों के भीतर आगे की प्रक्रिया के लिए आपके पास वापस आ जाएगा।

      ऑफलाइन:

    • ऑफ़लाइन आवेदन अपनी पसंद के बैंक की शाखा में जाकर या बैंक की वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड करके किए जा सकते हैं।
    • आवेदक शाखा में जाकर बैंक प्रतिनिधि की सहायता से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

    आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदन पत्र।
  • पासपोर्ट आकार की दो तस्वीरें।
  • पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट।
  • पते का प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड।
  • राजस्व अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित भूमि स्वामित्व का प्रमाण।
  • रकबे के साथ फसल पैटर्न (उगाई गई फसलें)।
  • 60 लाख/3 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमा के लिए प्रतिभूति दस्तावेज, जैसा भी लागू हो।
  • मंजूरी के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज।

    डेटा स्त्रोत और संदर्भ:

    https://www.myscheme.gov.in/schemes/kcc

    https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=148600&reg=48&lang=2

    https://sbi.bank.in/web/agri-rural/agriculture-banking/crop-loan/kisan-credit-card

    https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/04MCKCC030720171E79A08735884C429CF26F5414AB36D9.PDF